शिवाजी पार्क में गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने तुरंत कैबिनेट की पहली बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति को देखते हुए, वे उनके लिए छोटी-मोटी घोषणा नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम और हमारे सहयोगी पूरी चर्चा के बाद एक-दो दिन में किसानों के लिए ऐसी घोषणा करेंगे, जिससे किसान खुश हो जाएंगे।
सेकुलर के सवाल पर भड़क गए उद्धव ठाकरे
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ने कहा- सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह जिम्मेदारी दी। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी जिम्मेदारी निभाने की। रायगढ़ में शिवाजी के किले के संवर्धन के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।
इसी बैठक के दौरान उद्धव से सवाल किया गया कि क्या शिवसेना गठबंधन में शामिल होने के बाद सेकुलर हो गई है। इस पर उद्धव नाराज हो गए और सवाल पूछने वाले मीडियाकर्मी से ही कहा कि आप ही इसका मतलब बताइए। उद्धव ने कहा कि संविधान में जो कुछ भी है, वही सेकुलर है।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसानों, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता
उद्धव की शपथ से पहले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, राकांपा विधायक दल के नेता जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉफ्रेंस में गठबंधन सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ से ठीक पहले जारी किए गए इस प्रोग्राम में किसान, स्वास्थ्य और रोजगार को प्रमुखता दी गई। इसके साथ ही सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कही। राज्य के नागरिकों को 1 रुपए में इलाज देने का वादा किया गया है।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मुख्य बातें
- राज्य में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने के लिए कानून लाया जाएगा।
- सूखा पीड़ित जिलों के किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा।
- 10 रुपए में गरीबों को गुणवत्ता युक्त खाना उपलब्ध कराया जाएगा।
- गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा।
- फसल बीमा स्कीम की समीक्षा की जाएगी और नई योजना लाई जाएगी।
- एसआरए स्कीम के तहत झोपड़ी में रहने वालों को अब 500 वर्ग फीट का घर दिया जाएगा। अभी तक 30 वर्ग फीट का मिलता था।
- बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी।
- सरकारी विभागों के सभी खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
